झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 1998 के गौर ठाकुर हत्याकांड में तीन दोषी बरी, उम्रकैद और सजा रद्द

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के गोला थाना क्षेत्र में वर्ष 1998 में हुई गौर ठाकुर की सनसनीखेज हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाते हुए सुखदेव ठाकुर, पुशु ठाकुर और नारायण ठाकुर की सजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। हजारीबाग की निचली अदालत ने 29 सितंबर 2003 को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दाखिल की गई आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने यह राहत प्रदान की है।

25 जून 1998 को खलिहान में हुई थी गौर ठाकुर की हत्या

इस मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, 25 जून 1998 की सुबह उपरबरगा गांव में गौर ठाकुर अपने खलिहान में मवेशियों को चारा दे रहे थे, तभी पुरानी जमीन रंजिश को लेकर आरोपियों ने उन पर सबल और लाठी से हमला कर दिया था, जिसके बाद मृतक के भाई लक्ष्मण ठाकुर के बयान पर गोला थाना कांड संख्या 52/1998 दर्ज किया गया था और सुनवाई के बाद हजारीबाग के 9वें अपर सत्र न्यायाधीश ने पुशु ठाकुर को उम्रकैद तथा सुखदेव ठाकुर व नारायण ठाकुर को 8-8 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी गोलक ठाकुर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ अपील समाप्त कर दी गई थी।

गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिला विरोधाभास

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के दावों में कई गंभीर खामियां और विरोधाभास उजागर किए, जिसमें मुख्य रूप से चश्मदीद गवाहों के बयानों में हमले के तरीकों, इस्तेमाल किए गए हथियारों और शरीर पर आई चोटों को लेकर भारी अंतर पाया गया, क्योंकि एक गवाह ने शरीर पर 15 से 20 जगह चोटें होने का दावा किया था जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल दो ही बाहरी चोटें पाई गई। इसके अलावा, जांच अधिकारी को भी घटनास्थल पर न तो खून के निशान मिले और न ही भूसा मिला, जबकि घटना खलिहान में चारा देते समय होने की बात कही गई थी, और तो और मुकदमे के दौरान स्वतंत्र गवाहों ने भी अभियोजन का साथ नहीं दिया, जिनमें से कई गवाह पक्षद्रोही हो गए और कुछ ने तो यह तक कह दिया कि मृतक मचान से गिरकर घायल हुआ था। इन्हीं तमाम परिस्थितियों और विरोधाभासों को आधार बनाते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह कभी भी कानूनी सबूत का स्थान नहीं ले सकता और हर उचित संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलना ही चाहिए। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने तीनों अपीलकर्ताओं को बरी करते हुए उनके जमानत बंधपत्रों को भी मुक्त कर दिया और निचली अदालत का रिकॉर्ड वापस भेजने का निर्देश जारी कर दिया है।

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