248 सहियाओं से गोल्डन-सिल्वर प्रोत्साहन राशि के नाम पर प्रति व्यक्ति छह हजार रुपये मांगने का मामला, उच्चस्तरीय जांच की उठी मांग
चौपारण। चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सहियाओं की प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रखंड की 248 स्वास्थ्य सहियाओं से पिछले तीन-चार महीनों के दौरान कुल 14 लाख 88 हजार रुपये की वसूली की गई। सहियाओं का कहना है कि निर्धारित रकम नहीं देने पर मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान रोकने की धमकी दी जाती है।
मिली जानकारी के अनुसार, कुछ माह पूर्व स्वास्थ्य सहियाओं के बैंक खातों में लगभग 22-22 हजार रुपये आने के बाद प्रत्येक सहिया से चार हजार रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। वहीं, पिछले माह करीब 12-12 हजार रुपये की राशि खाते में आने पर दो-दो हजार रुपये कथित रूप से मांगे गए। इस तरह प्रत्येक सहिया से कुल छह हजार रुपये और 248 सहियाओं से लगभग 14.88 लाख रुपये की वसूली का आरोप सामने आया है। हालांकि, इस पूरे मामले में अभी तक आधिकारिक तौर पर वसूली गई राशि की पुष्टि नहीं हुई है।
भुगतान रोकने की धमकी से सहियाओं में नाराजगी
स्वास्थ्य सहियाओं का आरोप है कि बीटीटी और सहिया साथी के माध्यम से रकम की मांग की जाती है। पैसे नहीं देने पर मानदेय और गोल्डन-सिल्वर प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रभावित करने की बात कही जाती है। इस कथित दबाव से सहियाओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें अपनी प्रोत्साहन राशि पाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
चिकित्सा प्रभारी ने पुरानी व्यवस्था बंद करने की कही बात
मामले पर प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉ. रजनीकांत ने बताया कि उन्होंने लगभग तीन माह पूर्व ही प्रभार संभाला है। मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने बीटीटी, सहिया साथी और स्वास्थ्य सहियाओं से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि इस तरह की व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी परिस्थिति में ऐसी व्यवस्था जारी नहीं रहने दी जाएगी। कथित रूप से लिए गए दो-दो हजार रुपये वापस कराने की पहल भी की गई, लेकिन राशि वापस नहीं हो सकी।
बीटीटी के अलग-अलग बयानों से बढ़ा मामला
दूसरी ओर, बीटीटी ने किसी भी स्वास्थ्य सहिया से पैसे लेने के आरोप से इनकार किया है। वहीं, बीटीटी निशा देवी ने बताया कि सहियाओं के पेपर वर्क और ऑनलाइन कार्य के लिए 200 से 400 रुपये तक लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि विभाग की ओर से कंप्यूटर उपलब्ध करा दिया जाए तो किसी भी सहिया से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग-अलग बयानों के सामने आने के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है।
सिविल सर्जन ने चौपारण आने पर जानकारी देने की बात कही
इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार से भी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। उन्होंने चौपारण आने के बाद मामले की जानकारी देने की बात कही है। ऐसे में अब विभागीय स्तर पर जांच और अधिकारियों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
गौरतलब है कि स्वास्थ्य सहियाएं ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ऐसे में प्रोत्साहन राशि के भुगतान के नाम पर कथित वसूली का मामला गंभीर सवाल खड़ा करता है। सहियाओं ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने, कथित रूप से वसूली गई राशि वापस दिलाने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सहियाओं से पैसे मांगे गए, तो इसके पीछे कौन था और क्या इस पूरे मामले की जानकारी विभागीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों को थी?








