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सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल जारी, चौपारण में दाल-भात केंद्र से अस्पताल तक अतिक्रमण

Published: Nov 22, 2026 5:50 PM  •  Updated: Nov 22, 2026 6:09 PM
HIGHLIGHTS
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जीटी रोड के किनारे सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत, राहगीरों और अस्पताल आने वाले मरीजों की बढ़ी परेशानी; प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल।

चौपारण। प्रखंड मुख्यालय चौपारण में सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते अतिक्रमण का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र के आसपास से लेकर जीटी रोड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चौपारण तक दुकानों का विस्तार होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित स्थानों पर व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र की स्थापना गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। लेकिन केंद्र के आसपास दुकानों के संचालन और सार्वजनिक जगहों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि सरकारी योजना के निर्धारित उद्देश्य और परिसर की व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत है।

वहीं, जीटी रोड के किनारे भी अतिक्रमण का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सड़क के आसपास अस्थायी दुकानें और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से आवागमन में परेशानी हो रही है। व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे इस तरह की गतिविधियां दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा सकती हैं।

सबसे अधिक परेशानी सीएचसी चौपारण आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को उठानी पड़ रही है। अस्पताल के आसपास दुकानों के फैलाव से आवागमन और अस्पताल परिसर तक पहुंचने में दिक्कत होने की शिकायतें हैं। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाले वाहनों के लिए भी रास्ता सुगम रहना जरूरी है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र, जीटी रोड और सीएचसी के आसपास सरकारी जमीन की स्थिति की जांच कराई जाए। यदि कहीं अवैध कब्जा या नियमों के विरुद्ध दुकानें संचालित हो रही हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराकर आम लोगों को राहत दिलाई जाए।

अब बड़ा सवाल यह है कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते अतिक्रमण पर प्रशासन कब संज्ञान लेगा और चौपारण को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे?

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