खासमहल जमीन विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार की अपील खारिज, प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने खासमहल भूमि विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने अपील दायर करने में हुई देरी को माफ करने की सरकार की याचिका खारिज करते हुए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही, रांची टाउन के अंचल अधिकारी (सीओ) की ओर से जारी नोटिस को रद्द करने वाले एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा।

मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने उत्पल चक्रवर्ती बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। उत्पल चक्रवर्ती की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार और अधिवक्ता सूरज वर्मा ने पक्ष रखा।

सरकारी बहानों को अदालत ने नहीं माना

खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि प्रशासनिक जटिलताओं, विभागों के बीच समन्वय की कमी और फाइलों के आगे बढ़ने में देरी जैसे सामान्य बहानों के आधार पर अपील दाखिल करने में हुई देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कानून की नजर में सभी समान हैं और सरकारी विभाग होने के कारण किसी को विशेष छूट नहीं दी जा सकती।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि देरी के लिए ठोस और विश्वसनीय कारण बताना जरूरी है। केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं का हवाला देना पर्याप्त नहीं है।

लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारी कार्यालयों में फाइलों के लंबित रहने और अधिकारियों की सुस्ती पर भी गंभीर टिप्पणी की। खंडपीठ ने कहा कि अक्सर अधिकारियों की लापरवाही छिपाने के लिए प्रशासनिक जटिलताओं का सहारा लिया जाता है, जबकि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई और जवाबदेही तय करने के मामले कम ही देखने को मिलते हैं।

अदालत ने कहा कि इस तरह की अनावश्यक मुकदमेबाजी से आम नागरिकों को मानसिक, आर्थिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मामले में देरी के कारण मूल याचिकाकर्ताओं में से एक की न्याय मिलने से पहले ही मृत्यु हो गई।

राजस्व रिकॉर्ड बदलकर नहीं किया जा सकता परेशान

हाईकोर्ट ने यह भी माना कि एकल पीठ के पूर्व आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं थी। राज्य सरकार केवल राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव के आधार पर लंबे समय से भूमि पर काबिज व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकती।

यह पूरा मामला खासमहल जमीन से संबंधित है, जिसमें रांची टाउन के अंचल अधिकारी की ओर से उत्पल चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया गया था। हाईकोर्ट के ताजा फैसले से राज्य सरकार की अपील खारिज हो गई और एकल पीठ का आदेश प्रभावी बना रहेगा।

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