हजारीबाग: वोटर आईडी सत्यापन के नाम पर 100 रुपये लेने का आरोप, सहायक प्रशासी पदाधिकारी निलंबित

वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई, एसडीओ की जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया आरोप सही

हजारीबाग। वोटर आईडी सत्यापन और शपथपत्र में त्रुटियों के सुधार के नाम पर 100 रुपये लेने के आरोप में हजारीबाग जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बरही अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित सहायक प्रशासी पदाधिकारी तुलसी श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पैसे लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराई थी।

जानकारी के अनुसार, मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य से जुड़ा है। चौपारण प्रखंड के एक व्यक्ति ने वोटर आईडी और शपथपत्र में त्रुटियों के सुधार के लिए बरही अनुमंडल कार्यालय में संपर्क किया था। इसी दौरान सत्यापन एवं सुधार के नाम पर 100 रुपये लेने का आरोप लगा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में आया।

एसडीओ की जांच रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई

मामले की जांच बरही के अनुमंडल पदाधिकारी जोहन टूडू ने की। तीन नवंबर 2026 को उपायुक्त कार्यालय को भेजी गई जांच रिपोर्ट में सहायक प्रशासी पदाधिकारी के विरुद्ध लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निलंबन का आदेश जारी किया।

सरकारी सेवक आचार नियमावली के उल्लंघन का मामला

प्रशासनिक आदेश में सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3.1 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। वहीं, झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में चलकुशा रहेगा मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान तुलसी श्रीवास्तव का मुख्यालय चलकुशा प्रखंड कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

अधिकारी ने दी थी अपनी सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित पदाधिकारी ने पैसे लेने के आरोप से इनकार करते हुए अपनी सफाई दी थी। उनका कहना था कि शपथपत्र पर अधिवक्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर नहीं था और ली गई राशि शपथपत्र से संबंधित औपचारिकताओं के लिए थी। हालांकि, प्रशासनिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद निर्वाचन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर प्रशासनिक महकमे में चर्चा तेज हो गई है।

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